शिवरायांचा अपमान करणाऱ्यांचा जे सरकार बचाव करतंय ते सरकार सीमा बांधवांना काय न्याय देणार असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला.बेळगाव सीमा भाग हा केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणीही त्यांनी केली. संजय राऊत यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधताना विविध मुद्यांवर भाष्य केले. राज्य सरकारच्या बेळगाव सीमा प्रश्नाबाबतच्या इच्छाशक्तीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
राऊत यांनी म्हटले की, सीमा भागात या राज्य सरकारमधील एकही मंत्री बेळगावात उपस्थित नव्हता. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे युतीच्या काळात हे बेळगाव प्रश्नीच्या समितीत होते. मात्र, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील यांनी कधीही बेळगावाला भेट दिली नाही. सध्याच्या सरकारमधील एकही मंत्री बेळगावात गेले नाही. यावर्षी झालेल्या मराठी भाषकांच्या आंदोलनातही राज्यातून सरकारचा एकही मंत्री, नेता सहभागी झाला नसल्याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले.
एकनाथ शिंदे हे आमच्यासोबत असताना त्यांना अनेकदा बेळगावात जाण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र, त्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. बेळगावमधील मराठी भाषिकांसाठी राज्य सरकारमध्ये काही भावना असतील तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी कर्नाटक सरकारसोबत चर्चा करून बेळगाव आणि सीमाभागात मराठी तरुणांवर, आंदोलकांवर असलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत चर्चा करावी.
मराठी भाषिकांवर कर्नाटक पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी दबाव निर्माण करून महाराष्ट्र सरकार हे बेळगाववासियांच्या पाठिशी आहे हे दाखवून देणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. पण, शिवरायांचा अपमान करणाऱ्यांचा जे सरकार बचाव करतंय ते सरकार सीमा बांधवांना काय न्याय देणार असा सवाल त्यांनी केला.
