शिंदे सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दार मोकळे करून दिले आहे. त्यामुळे आता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बदलला आहे.राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार शिंदे सरकारने सीबीआयला चौकशीची परवानगी बहाल केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही NBFC मधील तब्बल 20 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता आहे.
