उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यात सुरु असलेला न्यायालइन वादाची सुनवाई आता येत्या २१ फेब्रुवारीला होणार आहे. सध्या हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे.सदर प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात येत होती. पण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court of India) आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. त्यामुळे हा ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली.
“आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल. “आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही,” असे मत संजय राऊतांनी व्यक्त केले.
पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, “आज निर्णय लागेल असं अपेक्षित होतं. आता न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही,” असेही राऊत म्हणाले. आता यावे शिंदे गटाचे नेते काय प्रतिक्रिया देतायत हे पाहावे लागणार आहे.
