राज्य सहकारी बँकेत (शिखर बँक) २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार व अन्य जणांवर फौजदारी प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज शुक्रवारी विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने या अर्जावरील पुढील सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. या प्रकरणी अद्याप तपास यंत्रणेने एकाही आरोपीला अटक केलेली नाही.
७५ आरोपींविरोधात फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, असे अपक्ष आमदार माणिक जाधव यांनी अर्जात म्हटले आहे. या घोटाळ्यात अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचा हात आहे. त्यात अजित पवार, शिखर बँकेचे ७५ संचालक आणि जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २०१८ मध्ये ईओडब्ल्यूने या प्रकरणी तपास करण्यास सुरुवात केली, असे जाधव यांनी अर्जात म्हटले आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेत असताना तपास अधिकाऱ्यांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र, आता सत्तांतर झाल्याने हा तपास पुढे जाऊ शकतो, असे जाधव यांनी अर्जात म्हटले आहे. जाधव यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे विशेष न्यायालयात नव्याने अर्ज दाखल केला आहे. घोटाळ्यात केवळ शिखर बँकेचा समावेश नाही, तर राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. त्यासंदर्भातही तपास होणे आवश्यक आहे, असे जाधव यांनी अर्जात म्हटले आहे. या घोटाळ्यात काही माजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
