मोदी सरकारने २०१६ मध्ये लागू केलेला नोटाबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. देशाच्या आर्थिक निर्णयाच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्यात न्यायालयास मर्यादा आहेत, असे सांगतानाच नोटाबंदी सरसकट अयोग्य ठरवता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. या निर्णयामुळे देशातील चलनाचे भविष्यच धोक्यात आल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यासोबतच नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही दोष नव्हता असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि बी. व्ही. नागरत्ना या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात आणणे किंवा नोटबंदी करणे यामध्ये केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यावी याविषयीच्या संवैधानिक मुद्यावर अपेक्षित निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सपशेल अपयशी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशातील चलनाचे भविष्यच धोक्यात आले आहे, असं सांगत नोटाबंदीच्या बेकायदेशीर आणि अनियमिततेच्या निर्णयामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विचारला आहे.
नेहमी बँकेतील नोटा बंद करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया घेते, केंद्र सरकार घेत नाही. 1978 मध्ये 10 हजार रुपये चलनाची नोट बंद करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता आणि केंद्र सरकारला कळवला होता. हे अगोदरचे उदाहरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर कोणतीही टीका टिपण्णी केली नाही, याकडेही आंबेडकरांनी लक्ष वेधले.
