मुंबई | राज्यात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांना मंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावे लागले. दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली आहे. आता, लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटुंबियांना नोटीस बजावली आहे.
तसेच येत्या 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही या समन्समध्ये देण्यात आले आहेत. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. त्यामुळे, पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार, अजित पवार, सुप्रीया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे.
लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारनंही 4 आठवड्यात आपलं उत्तर दाखल करावं, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टानं ती याचिका दाखल करुन घेतली आहे. त्यामुळे, शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येते.
