मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) करण्यात यावा. एका इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास परवानगी देऊ नये, हे महाविकास आघाडी सरकारने आखलेले धोरण शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्दबातल ठरविले आहे.यामुळे म्हाडाच्या एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. मुंबई, कोकण, नाशिक व पुणे येथील म्हाडाच्या इमारतींनाही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
मुंबईत म्हाडा इमारतींच्या ५६ वसाहती तसेच १०६ अभिन्यास (लेआऊट) आहेत. या इमारतींचा समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) करण्यात यावा. एका इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कोणत्याही प्रस्तावास परवानगी देऊ नये, असे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून आखण्यात आले होते. याविषयीचा शासन निर्णयही एप्रिलमध्ये काढण्यात आला होता. या निर्णयामुळे एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने हा शासन निर्णयच रद्द केला आहे.
समूह पुनर्विकास वेगवेगळ्या इमारतींच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये एकमत होणे कठीण झाल्याने धाेकादायक होऊनही या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. रहिवाशांच्या मागण्यांमुळे अखेर हा निर्णय रद्द करण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एकत्रित पुनर्विकास झाला तर संबंधित विकासकाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे सोपे होईल. या सुविधा पुरविणे महापालिकेलाही सोपे जाईल. एकल इमारतीला परवानगी दिली तर हे साध्य करता येत नाही, असा युक्तिवाद हा निर्णय घेताना जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता.
