जीडीपीच्या केवळ १.५% इतकाच आरोग्य खर्च केला जातो. हा आकडा ५% पेक्षा जास्त असायला हवा.
बार्शी : आज पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प सादर झाला आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹99,859 कोटींचं तरतूद जाहीर झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9.8% वाढ झाल्याचं सांगितलं जातंय ऐकायला छान वाटतंय, पण हे खरंच पुरेसं आहे का!? अजून बरंच काही करण्याची गरज आहे.
यंदा काही चांगल्या योजना जाहीर झाल्यात. डे केअर कॅन्सर सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि काही कॅन्सरवरील जीवनावश्यक औषधांना कस्टम ड्युटीपासून सूट दिलीय. हाच दृष्टिकोन ठेवून पुढे गेलं तर रुग्णांना दिलासा मिळेल.
पण खरी अडचण ही की, आपल्याकडे जीडीपीच्या केवळ १.५% इतकाच आरोग्य खर्च केला जातो. हा आकडा ५% पेक्षा जास्त असायला हवा.
फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी PLI स्कीम अंतर्गत ₹2,445 कोटींची तरतूद केलीय. याचा उपयोग देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी होईल. पण सरकारी हॉस्पिटल्स, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं यांचं काय? तिथलं चित्र अजूनही वेदनादायक आहे.
याशिवाय, देशभर नवनवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं उभी राहतायत, पण तिथं शिकवायला पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि प्राध्यापकच नाहीत! आरोग्य क्षेत्राचा पाया मजबूत करायचा असेल, तर फक्त इमारती उभारून चालणार नाही, तर सक्षम शिक्षक आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांचीही भर घालावी लागेल. केवळ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या जागा वाढवून प्रश्न मिटणार नसून त्यांना योग्य शिक्षण देणे ही बाब सुनिश्चित करणे हे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेचे आहे.
थोडक्यात, चांगली सुरुवात झालीय, पण अजून मोठी मजल गाठायची आहे. आरोग्य क्षेत्राला फक्त आकड्यांच्या खेळात अडकवून चालणार नाही. खरं परिवर्तन म्हणजे दर्जेदार उपचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणं. आणि ते होण्यासाठी निधी वाढवणं गरजेचं आहे. नाहीतर दरवर्षी घोषणा होतील, टाळ्या वाजतील आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा तेच प्रश्न!
डाॅ संजय अंधारे
एम. डी. मेडिसिन, बार्शी
