ईडी कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशातील 17 विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. ईडीला मिळालेल्या अधिकारांमुळे विरोधकांवर राजकीय सूड उगवणाऱया केंद्रातील मोदी सरकारचे हात आणखी बळकट होतील, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्यावर काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), एमडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष आदी पक्षांचे नेते तसेच राज्यसभेतील अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह एकूण 17 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याखाली ईडीला अटक आणि जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ईडीला मिळालेल्या या अधिकारांमुळे राजकीय सूडबुद्धीने विरोधकांवर कारवाई करणाऱ्या केंद्र सरकारचे हात बळकट होतील, सरकार सूड भावनेतून विरोधकांवर कारवाईचा धडाका लावेल, असा दावा विरोधी पक्षांनी आपल्या संयुक्त निवेदनातून केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायदा, 2002 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या ‘जैसे थे’ ठेवल्या आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कायद्यातील काही दुरुस्त्या वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या होत्या. त्या दुरुस्त्यांची छाननी न्यायालयाने केलेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
सूडाचे राजकारण करणाऱया मोदी सरकारचे हात आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्त्यांनी आणखी बळकट केले आहेत. त्याच दुरुस्त्यांचा गैरवापर करून सरकार राजकीय विरोधकांना टार्गेट करीत आहे. या दुरुस्त्यांचे समर्थन करणाऱया विरोधी पक्षांच्या युक्तिवादाचा स्वीकार करीत न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होतील.
