शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नॅकची सक्ती करण्याला पर्याय नाही – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई |

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत नॅकच्या आवश्यकतेवर भाष्य केले. ते म्हणाले कि नॅकची आवश्यकता २००४ सालीच मांडली गेली होती. यानंतर २०१७ साली महाराष्ट्रात जो विद्यापीठ कायदा आला, त्यात नॅकच्या तरतुदीची सक्ती केली. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नॅकची सक्ती करण्याला पर्याय नाही असं मला वाटतं, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली कि, नॅकची जी सुरुवात झाली याची आवश्यकता जी मांडली गेली ती २००४ पासूनची आहे. २०१७ ला जो महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठ कायदा आला त्यामध्ये सक्तीची तरतूद केली गेली . नॅक फक्त एका मुद्द्यावर नसल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले . त्याचे निकष काय आहेत तर शैक्षणिक कामगिरी, विद्यार्थी- प्राध्यापक प्रमाण , अभ्यासक्रमाची निवड व अंमलबजावणी, निकाल , पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, संशोधनाचे प्रमाण, प्रशासन , माजी विद्यार्थी संघ, समाजातील स्थान अशा वेगवेगळ्या मुद्दयांवर असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

चंद्रकांत पाटील यांनी पुढे असे म्हटले कि जवळपास ११०० महाविद्यालयांनी हे नॅक एकदा केलेले आहे. त्यातील ५०० महाविद्यालयांनी ते ५ वर्षांनंतर रिपीट पण केलेले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी याची सक्ती करण्याला काही पर्याय नाही असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.