कोल्हापूर |
सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समिती मधून प्राप्त झालेल्या निधी अंतर्गतची सर्व कामे अधिक गतीने पूर्ण करावीत. मंजूर असलेला निधी व्यपगत होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना व कोल्हापूर पर्यटन विकास कामांच्या आढावा प्रसंगी पालकमंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांच्यासह नियोजन समिती सदस्य व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्व शासकीय यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी माहे मार्च 2023 अखेर मंजूर कामावर खर्च झाला पाहिजे. त्यासाठी सर्व कामे अधिक गतीने पूर्ण करावीत. निधी व्यपगत होणार नाही यासाठी सर्व यंत्रणांनी काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
कोल्हापूर पर्यटन विकास कामांतंर्गत सर्व संबंधित विभागाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कामे करावीत. महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत पार्किंगचे काम संथ गतीने सुरु असून ते काम अधिक गतीने पूर्ण करावे. ज्या कामांना निधी प्राप्त आहे ती कामे प्रथम पूर्ण करून मग अन्य कामांना सुरुवात करावी, असे निर्देश श्री. केसरकर यांनी दिले.
यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा व परिसर विकास करणे, पंचगंगा नदीकाठ संवर्धन व विकास करणे, शिवाजी पुलाचा पर्यटन विकास, शाहू मिल परिसर विकास आराखडा, जुना राजवाडा संवर्धन व विकास कामे, कोल्हापूर शहरातील ऐतिहासिक वारसा स्थळांना जोडणारा हेरिटेज पथ तयार करणे, वन क्षेत्रातील प्रलंबित विकास कामे आदी बाबींअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. पवार यांनी बैठकीसमोरील विविध विषयांचे वाचन केले. यावेळी माजी सैनिकांच्या विविध प्रश्नाच्या अनुषंगाने पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मेजर सुधीर सावंत व अन्य माजी सैनिकांची भेट घेतली व त्यांचे विविध प्रश्न व मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन सकारात्मक असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे विविध प्रश्न व मागण्या विषयनिहाय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात, असेही त्यांनी सुचित केले.
