मुंबई |
ऊस्मानाबाद जिह्याच्या नामांतरासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे. मग शासकीय कामकाजात नव्या नावाचा उल्लेख करण्याची घाई का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला. त्यावर नामांतराबाबत लोकांच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्या अनुषंगाने १० जूनपर्यंत जिह्याच्या शासकीय कामकाजात ‘धाराशीव’चा उल्लेख करणार नाही, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशीव’ असे नामांतर करण्यास मान्यता दिली होती. औरंगाबादबाबत १६ जुलै २०२२ रोजी अधिसूचना काढली, मात्र उस्मानाबादच्या नामांतराबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका नाही. या पार्श्वभूमीवर नामांतराच्या निर्णयाला आव्हान देत मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी उस्मानाबाद जिह्याच्या नामांतरासंबंधी सरकारच्या कार्यवाहीची सद्यस्थिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. यावेळी सरकार जोपर्यंत अधिसूचना काढणार नाही तोपर्यंत शासकीय कामकाजात उस्मानाबादचा धाराशीव असा उल्लेख करता येणार नाही, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
