महोदय,
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या, उद्या, बुधवार, दिनांक 17 ऑगस्ट, 2022 पासून, मुंबईत सुरु होत असलेल्या सन 2022 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी पाठविलेले निमंत्रण मिळाले. निमंत्रणाबद्दल मन:पूर्वक आभार.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचं आयोजन ही लोकशाहीची प्रथा, परंपरा असली तरी आपले सरकारच मुळात लोकशाही व संसदीय पंरपरांच्या चिंधडया उडवत स्थापन झाले आहे. विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले आपले सरकार अद्याप विधीमान्य नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थितीने हाहा:कार माजला असताना, अतिवृष्टीनं पिकं-शेतजमिन वाहून गेली असताना, सव्वाशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असताना, राज्यातील शेतकरी मदतीअभावी आत्महत्या करीत असताना, अतिवृष्टीग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबलं असताना, चहापान कार्यक्रम टाळून केवळ चर्चा करणं संयुक्तिक ठरलं असतं. परंतु ही संवेदनशीलता आपण दाखविली नाही. दि. 30 जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून तब्बल 40 दिवस आपण राज्याला मंत्रिमंडळ दिलं नाही. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देऊ शकला नाही. महाराष्ट्रासारखं देशातलं सर्वात प्रगत राज्य वाऱ्यावर सोडण्याचं काम आपण केलं.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत करण्याची घोषणा घाईघाईनं करुन जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रयत्न केला. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असून त्यात अनेक घटकांचा समावेश नाही. दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपण पाच वेळा दिल्लीला गेलात, परंतु महाराष्ट्रातल्या अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवण्याची किंवा राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करायला आपण विसरलात.
आपल्या दिल्ली भेटीतील ‘नीती’ आयोगाच्या बैठकीवेळचा फोटो माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. तो फोटो महाराष्ट्राच्या सन्मानाला धक्का आहे. फोटो पाहिल्यानंतर ‘धर्मवीर’ चित्रपटातील स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी विचारलेला ‘एकनाथ कुठे आहे…?’ हा प्रश्न महाराष्ट्राला, मराठी माणसाला पडला आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांना शेवटच्या रांगेत उभं केलं म्हणून सन्मान ढासळावा एवढा महाराष्ट्र निश्चितंच लेचापेचा नाही, परंतु आमचे मुख्यमंत्री दिल्लीत गेल्यानंतर महाराष्ट्राचा सन्मान राखू शकले नाहीत, याचे दु:ख आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आग्राभेटीचा अभिमानास्पद इतिहास रचलेल्या महाराष्ट्राला हे दु:ख अधिक बोचणारं आहे. यापुढे तरी, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी आपण घ्यावी.
महाराष्ट्राच्या अभिमानाला धक्का लावण्याचं काम आपल्याकडून सातत्यानं घडत आहे. स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराजांच्या स्मारक विकासाच्या कामाला आपण स्थगिती दिली. वंचित – शोषितांच्या वेदनांना आपल्या साहित्यातून वाचा फोडणारे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती नुकतीच 1 ऑगस्टला साजरी झाली. महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने समिती स्थापन करून 7 खंड प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यापैकी 2 खंड प्रकाशितही झाले. परंतु, सरकारमध्ये आल्याआल्या कोणताही विचार न करता आपण ही समितीही बरखास्त केली, प्रकाशनाचे काम रखडवले. छत्रपती संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊं माँसाहेब महाराष्ट्राचं प्रेरणास्थान आहेत. अशा महामानवांच्या स्मारकांच्या विकासकामांना आणि समित्यांना स्थगिती देणं, पुनर्विचाराचा निर्णय करणं, हे निषेधार्ह आहे.
तत्कालिन मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. सन्माननीय ठाकरे साहेबांनी अंतिम टप्प्यात घेतलेले अनेक निर्णय शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना गती देणारे होते. त्या निर्णयप्रक्रियेत आपलाही सहभाग होता. असं असूनही, मंत्री म्हणून स्वत:च घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्थगिती देण्याचा प्रकार अनाकलनीय, राजकीय हेतूने प्रेरित व विकास कामात अडथळा निर्माण करणारा आहे. राज्याचे मा. मुख्यमंत्री कुणाच्यातरी दबावाखाली असल्याने लोकोपयोगी निर्णय, विकासयोजनांना स्थगिती देत आहेत, राज्याच्या विकासप्रक्रियेला खीळ घालत आहेत, ही लोकभावना आहे. त्याबद्दल लोकप्रतिनिधी व जनतेत आपल्याबद्दल तीव्र रोष आहे. मुंबईतील बीकेसी येथील मध्यवर्ती मोक्याची जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी नाममात्र किमतीत देण्याचा आपला निर्णय अशाच प्रकारचा व राज्याच्या हितांशी प्रतारणा करणारा आहे. मुंबईतील मेट्रो-सहाच्या कारशेडसाठी आपण आता कांजूरमार्गची जागा मागितली आहे. मेट्रो-तीन साठी आरे आणि मेट्रो-सहा साठी कांजूरमार्ग हा घोळ वाढवून पर्यावरणाचं आणि आता राज्याचं हजारो कोटींचं नुकसान करण्यास आपलं सरकार जबाबदार आहे.
आपण मुख्यमंत्री असलेल्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने 40 दिवसात 750 शासननिर्णय निर्गमित केले. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवून मुख्यमंत्री म्हणून आपण, केवळ एका व्यक्तीने महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे सगळे निर्णय घेतलेत. राज्याचे धोरणात्मक निर्णय केवळ एका व्यक्तीने घेण्याची कृती सामुहिक निर्णयप्रक्रियेला छेद देणारी, लोकशाही व्यवस्था, नैतिकतेचे धिंडवडे काढणारी आहे. आपल्या सरकारने सत्तास्थापनेपासून शेतकरी, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, व्यापारी, उद्योजक, महिला, विद्यार्थी, युवक या समाजघटकांबद्दल असंवेदनशीलता दाखवली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी कमी झाल्यानंतरही त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत आपल्याकडून कोणतीही पावलं उचलली गेलेली नाहीत. ही अकार्यक्षमता, असंवेदनशीलता अक्षम्य आहे.
महोदय, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व अन्य नेत्यांनी राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांचे दौरे केले. या दौऱ्यात अतिवृष्टीग्रस्तांचं दाहक, वेदनादायी वास्तव समोर आलं. ते वास्तव आणि करावयाच्या उपाययोजनांबद्दलचे सविस्तर निवेदन मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री आणि मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांना देऊनही अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अपेक्षित निर्णय घेण्यात आले नाहीत. अतिवृष्टीने झालेले नुकसान लक्षात .
मा.महामहिम राज्यपाल महोदयांची वक्तव्ये सरळसरळ महाराष्ट्रविरोधी, महाराष्ट्रवासियांच्या भावना दुखावणारी आहेत. ही वक्तव्ये सहन करणं शक्य नाही. महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या वक्तव्यांची पाठराखण करण्याचा आपल्याकडून होत असलेला प्रयत्नही तितकाच निषेधार्ह असून अशी वक्तव्ये आणि त्यांची पाठराखण सहन केली जाणार नाहीत, असा इशारा देण्यात येत आहे.
महोदय, राज्याची सत्ता हाती घेण्याआधीपासून तसेच घेतल्यानंतरही सरकारच्या डोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. सरकारची वैधता संदिग्ध असल्याने, आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे म्हणजे भारतीय संविधानाशी, महाराष्ट्र राज्याशी व राज्यातील जनतेच्या हिताशी प्रतारणा ठरणार आहे. सबब मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर आम्ही सर्वजण बहिष्कार टाकत आहोत.
