महाराष्ट्राच्या अभिमान, स्वाभिमानासह हित जपण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी – विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा घणाघात

मुंबई |

राज्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अजुनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, कृषी उत्पादनांना योग्य भाव मिळत नाही, मातीमोल दरानं कृषी उत्पादन विकण्याची वेळ, राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचं सत्र सुरु आहे, लोकप्रतिनिधींवर हल्ले होत आहेत, माजी मुख्यमंत्र्यांवर पाळत ठेवली जात आहे, माजी मंत्र्यांच्या कुटुंबियांना अंडरवर्ल्डच्या मार्फत संपविण्याची खुलेआम भाषा सुरु आहे, इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत, राज्यातली गुंतवणुकीसह रोजगार दुसऱ्या राज्यात जात आहेत. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमान, स्वाभिमानासह हित जपण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी ठरले असून शिंदे-फडणवीस सरकारची कामगिरी अत्यंत सुमार असल्याचा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केला. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान संभाळण्यास अपयशी ठरलेल्या घटनाबाह्य सरकारने अधिवेश्न पूर्व संध्येला आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमाला जाणे म्हणजे महाराष्ट्र द्रोह ठरेल अशी ठोस भूमीका घेत चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातल्याचे विरोधी पक्षाच्यावतीने जाहिर करण्यात आले.

विधान भवनातील वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत विधानसभेचे विरोधपक्षनेते अजित पवार बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, आमदार कपील पाटील, अनिल परब, जितेंद्र आव्हाड, सुनिल प्रभू यांच्यासह महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित होते.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या, उद्यापासून मुंबईत, सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आज झाली. बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित होते. काँग्रेस पक्षाचं राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढच्या रायपूरमध्ये सुरु असल्यानं, बहुतांश प्रमुख नेते तिथं गेले आहेत. तेही संपर्कात असून त्यांनीही बैठकीतील निर्णयांना पाठिंबा दिला आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यानं, प्रामुख्यानं त्यादृष्टीनं चर्चा झाली. गेल्या अर्थसंकल्पातील किती योजना पूर्ण झाल्या. किती अपूर्ण राहिल्या. किती सुरुच झाल्या नाहीत. त्यांचा आढावा घेऊन, त्या पूर्ण कशा होतील. स्थगितीमुळं जी कामं अडून राहिली आहेत, त्यांना पुढं कसं नेता येईल, यादृष्टीनं विचार झाला. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागास, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न मांडून, त्यांना न्याय देण्यासाठी, काय केलं पाहिजे. व्यूहरचना काय पाहिजे, यादृष्टीनं चर्चा झाली.

दहा पोती कांदे विकून शेतकऱ्याला दोन रुपयांचा चेक…
राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मूळातंच कमी मदत जाहीर केली, जाहीर मदतही अद्याप सर्वांपर्यंत पोहचली नाही. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतीचा खर्च वाढला आहे, परंतु शेतमालाला किंमत नाही. सोलापूर मार्केट यार्डात, बार्शीचे शेतकरी राजेंद्र चव्हाण यांनी 17 फेब्रुवारीला, 512 किलो कांदा विकला. त्यांना किलोला १ रुपया दर देण्यात आला. ट्रान्सपोर्ट, हमाली, तोलाईचा खर्च वजा करुन व्यापाऱ्यानं,च्या 10 पोती कांद्याला, २ रुपयांचा चेक दिला. ही शेतकऱ्यांची स्थिती आहे. सिन्नर तालुक्यातल्या एका शेतकऱ्यानं ४ क्विंटल कांदा विकल्यानंतरही त्याला १ रुपयाही मिळाला नाही. उलट खिशातून ३१८ रुपये द्यावे लागले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा स्थिती गंभीर…
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीर आहे. सन्माननीय आमदार प्रज्ञाताई सातव यांच्यावर हल्ला झाला. जितेंद्र आव्हाड साहेबांना, त्यांच्या कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेचा अधिकारी, आव्हाड साहेबांना, त्यांच्या कुटुंबाला गुंडांकरवी ठार मारण्याची धमकी देतो. त्या अधिकाऱ्याच्या गुंडगिरी, भ्रष्टाचाराच्या ऑडिओ-व्हिडीओ क्लिप व्हायरल होते. अशा अधिकाऱ्याला पाठीशी घातलं जात आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या रॅलीवर हल्ला झाला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेबांवर पाळत ठेवली जात आहे. खासदार संजय राऊत साहेबांनीही, त्यांना ठार मारण्याची, सुपारी, एका गुंडाला दिली गेली असल्याचा आरोप केला आहे. ठाणे जिल्ह्यात काल, पोलिसांनी त्यांच्या चौकीत, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला इतकं मारलं की, मारहाणीत कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. हे गंभीर आहे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर राजकीय हेतूने छापे मारी…
उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेच्या, राजन साळवी, वैभव नाईक यांच्यासारख्या नेत्यांना एसीबीच्या नोटीसी आल्या आहेत. मुश्रीफ साहेबांवरही छापे टाकण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर छापे टाकण्याचं एकमेव काम, या सरकारकडे उरलं आहे. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता टिकली पाहिजे. त्यांच्याबद्दलचा आदर कायम राहिला पाहिजे. तो टिकवण्याची जबाबदारी संबंधीत संस्थांचीही आहे.

निवडणूक आयोगाची निर्णय पक्षपाती असल्याची जनभावना…
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं नाव, चिन्हासंदर्भात दिलेला निर्णय पक्षपाती असल्याची जनभावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरंच, आयोगाचा निर्णय देणं योग्य ठरलं असतं. निवडणुक आयोगाच्या निर्णयानंतर, लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. आज, मनसेचे एकमेव आमदार आहेत. उद्या त्यांनी पक्ष सोडला, बंड म्हणा, उठाव म्हणा, तो केला तर अख्खा मनसे पक्ष आणि रेल्वे इंजिन हे निवडणूक चिन्ह, हे राजू त्या आमदारांच्या नावावर होऊ शकतं. छोट्या-मोठ्या कुठल्याही पक्षाबाबत हे घडू शकतं. त्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी जबाबदारीनं निर्णय दिला पाहिजे. त्यासाठी त्यांची स्वायत्तता टिकली पाहिजे. मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी शिवसेना सोडल्यापासून त्यांच्याविरोधात, राज्यात जनभावना तीव्र आहे. निवडणुक आयोगाच्या निर्णयानंतर लोकभावना अधिक संतप्त आहेत. आज होत असलेल्या कसबा आणि चिंचवडच्या मतमोजणीनंतर ते दिसेलंच. आगामी महापालिका, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शिंदे साहेबांना आणि त्यांच्या आमदारांना असलेल्या जागा टिकवणं कठीण जाणार आहे.

घटनाबाह्य सरकार…
सर्वोच्च न्यायालयातला कपिल सिब्बल साहेबांचा युक्तीवाद बघितल्यानंतर, विद्यमान शिंदे सरकार हे, बेकायदा, घटनाबाह्य सरकार असल्याचं आणि सरकारवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असल्याचं चित्र आहे. महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान, हित जपण्यात गेल्या आठ-नऊ महिन्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे.

राज्यातील गुंतवणुक बाहेर राज्यात…
राज्यात सुरु असलेले तसेच गुंतवणुकीची शंभर टक्के खात्री असलेले अनेक उद्योग, प्रकल्प गेल्या आठ महिन्यात राज्याबाहेर पळवण्यात आले. अनेक व्यापारी कार्यालयं राज्याबाहेर गेली. त्यातून राज्याची आर्थिक हानी झाली. लाखो तरुणांचे रोजगार बुडाले.

राजकीय अस्थिरतेचा विकासावर परिणाम…
गेले आठ महिने राज्यात अभूतपूर्व राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, प्रशासकीय अराजकता आहे. राज्याला पूर्ण मंत्रिमंडळ नाही. मुख्यमंत्री मंत्रालयाऐवजी, बाहेरंच जास्त फिरतात. प्रशासन ठप्प आहे. राजकीय अस्थितरतेचा विकासप्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. मंत्री, सत्तारुढ पक्षाचे नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्ये, वर्तनाने राज्यात कायदा-सुव्यवस्था बिघडत आहे. उद्योग, व्यापार राज्याबाहेर चालले आहेत. गुजरात, उत्तरप्रदेशसारखी अन्य राज्ये महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक पळवून नेत जात आहेत.

स्थगिती सरकार…
विकासकामांमध्ये राजकारण होत असल्यानं विकासप्रक्रियेला फटका बसला आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती दिल्यानं विकासप्रक्रिया ठप्प आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत गावोगावी होणारी अनेक कामे यंदा झाली नाहीत. उर्वरीत काळात पूर्ण होणं शक्य नसल्यानं विकासकामांचा निधी खर्चाअभावी परत जाणार आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 52 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करणं ही आर्थिक बेशिस्त आहे. तिजोरीचा विचार न करता मंत्र्यांच्या मतदारसंघात हजारो कोटींच्या कामांना मंजूरी द्यायची, परंतु निधी द्यायचा नाही, ही फसवणूक आहे. विकासकामांऐवजी इतर गोष्टींवरंच उधळपट्टी सुरु आहे.

‘वर्षा’वर चार महिन्यात अडीच कोटी खानपानावर खर्च…
मुख्यमंत्री महोदयांच्या वर्षा बंगल्याचं चार महिन्यांचं खानपानाचं बिल तब्बल 2 कोटी 38 लाख आलं आहे. गेल्या आठ महिन्यात जाहीरातींवर सरकारकडून 50 कोटीं आणि मुंबई महापालिकेकडून 17 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली.

हे तर जाहिरातींचं सरकार…
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होत नाही. पगाराअभावी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबं उपासमारीचा सामना करत असताना, राज्य शासन मात्र एसटीचे कोट्यवधी रुपये खर्चून पानावर पानभर जाहिराती प्रसिद्ध करत आहे.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्या पानावरच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या पानभर जाहिराती चीड आणणाऱ्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करत, नेत्यांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी करदात्यांच्या पैशातून होत असलेल्या उधळपट्टीचा आम्ही निषेध करतो.
राज्यातला बळीराजा वाऱ्यावर…
राज्यातील शेतकरी आज असहाय्य आहे. गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर या काळात नैसर्गिक संकटामुळे राज्यात 66 हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांचं, 93 लाख शेतकऱ्यांचं, 10 हजार कोटींचं नुकसान झालं. तुम्ही फक्त 6 लाख 715 कोटींची मदत जाहीर केली. ती सुद्धा अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. संकटकाळात राज्यशासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसल्याचं दुर्दैवी चित्र आज राज्यात आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील धान, तूर, कापूस, सोयाबीन, संत्री, केळी, आंबा पिकउत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही. नैसर्गिक आपत्ती, खतं, बियाणं, किटनाशकं, शेती औजारांच्या दरात, वाहतूक खर्चात झालेली वाढ, त्यातंच शेतमालाला भाव नसल्यानं शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यांना दिलासा देण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.

महागाईचे नवे उच्चांक…
जनता महागाईनं पोळून निघाली आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, वीज आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सातत्यानं वाढत असल्यानं नागरिक त्रस्त आहेत. बंद उद्योग, ठप्प गुंतवणुक, मंदीमुळे बेरोजगारी वाढली आहे. तरुणांमध्ये नैराश्याचं वातारवण आहे. ते गुन्हेगारीकडे वळत आहे. 75 हजार नोकरभरतीची घोषणा जुमला ठरली आहे.

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर…
ठाण्यात ज्या पालिका अधिकाऱ्याने. जितेंद्र आव्हाड आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अंडरवर्ल्डकडून ठार मारण्याची धमकी दिली. त्या अधिकाऱ्याची दिवसाची अवैध कमाई 40 लाख असून 20 लाख रुपये वाटण्यात जातात, असं सांगतानाची ऑडीओ-व्हिडीओ क्लिप अनेकांनी ऐकली, पाहिली आहे. इतका गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही. शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. लाच दिल्याशिवाय नागरिकांची कामे होत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत.

आरक्षणाचे प्रश्न…प्रलंबित
राज्यातील सर्वात महत्वाचा मराठा, मुस्लिम, ओबीसी, धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा मुद्दा तुम्ही अडगळीत टाकला आहे. या समाज बांधवांच्या आरक्षण प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्यासंदर्भात सुरु असलेली दिरंगाई, अनास्था चिंताजनक आहे. मराठा तसंच ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया गतिमान झाली पाहिजे, त्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आवश्यक…
ओबीसी बांधवांना आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं मत नोंदवलं होतं. त्या अनुषंगाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. बिहार सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर केंद्राची मान्यता घेऊन आपल्या राज्यातही ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, अशी पुनर्मागणी आहे.

राज्यात सरकार कोण चालवतय?
राज्याचं सरकार कोण चालवतं ? हा प्रश्न जनतेला पडला आहे. लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या अर्ज, निवेदनांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांनी लिहिलेले शेरे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. जनतेच्या निवेदनं, मागण्यांवर मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी लिहिलेल्या शेऱ्याला प्रशासन किंमत देणार नसतील तर जनेतेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांकडे का जावं. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश अधिकारी मानणार नसतील, तर तो जनतेचा अपमान आहे. लोकशाही व्यवस्थेत असे आदेश सहन करु शकत नाही, हे यानिमित्तानं नमूद करतो.

मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी सुमार…
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळणे हा राजकीय, सामाजिक जीवनात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा सर्वात मोठा गौरव असतो. मात्र, गेल्या आठ-नऊ महिन्यातील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारची कामगिरी अत्यंत सुमार आणि महाराष्ट्राला मान खाली घालायला लावणारी आहे.

महाविकास आघाडी उध्दवजींच्या सोबत…
शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धवजी ठाकरे यांचा विश्वासघात करुन तुम्ही मराठी माणसांचा अभिमानबिंदू असलेली शिवसेना फोडली. त्याचा राग जनतेच्या मनात आहे. गेल्या आठ महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी ज्या वेगानं निष्ठा बदलली, त्याचा राग शिवसैनिकांच्या आणि जनतेच्या मनात आहे. महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी माणसांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेना पक्षासमोरील आव्हानाच्या काळात महाविकास आघाडीतील आम्ही सर्व घटकपक्ष सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि शिवसैनिकांसोबत भक्कमपणे उभे आहोत.