नागपूर |
शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण नव्हती असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन अठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षेनेत्यांच्या शासकीय निवास्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भूजबळ, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, आमदार सुनिल केदार, आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार अतुल लोंढे, प्रकाश गजभीये, आमदार शेखर निकम यांच्यासह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काही काम होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रहितासाठी सरकारला रचनात्मक सहकार्य
नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोना संकटामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्य सरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका, प्रयत्न असणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचं कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू.
महाराष्ट्रातून उद्योगांची पळवापळवी- सरकार निष्क्रिय
महोदय, महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्व क्षेत्रात देशातलं अव्वल राज्य राहिलं आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचं काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून मा. पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्तानं मिळालं पाहिजे.
गुंतवणूक ठप्प- वाढती बेरोजगारी- युवकांमध्ये नैराश्य
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथं 18 हजार जागांसाठी 18 लाख अर्ज आले आहेत. 100 उमेदवारांमधून 1 जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी संकटात – सरकारकडून मदत नाही
महोदय, यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीनं अनेक भागात पिकं वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्यानं नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्यानं आर्थिक नुकसान झालं आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसानं हाताशी आलेलं पीक हिरावून घेतलं आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचं झालेलं नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यानं कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचं असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. पिकांचं नुकसान व शेतमालाला भाव नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील श्री. दशरथ लक्ष्मण केदारी यांच्यासारखे कितीतरी शेतकरी संकटात असून मा. पंतप्रधान महोदयांच्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देत आत्महत्या करत आहेत. हे थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत आणि कर्जमाफीचा निर्णय तत्काळ होण्याची गरज आहे. एका बाजूला नैसर्गिक आपत्ती, विमा कंपनीकडून होत असलेली पिळवणूक, सरकारी उदासिनता आणि दुसरीकडे सक्तीच्या वीजतोडणीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला असून शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. हे थांबवण्यासाठी अधिवेशनात आपल्याकडून निर्णय अपेक्षित आहेत.
मंत्री व सत्तारुढ आमदारांची अभद्र वक्तव्ये
सरकार स्थापनेवेळी व नंतरच्या सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली 'मुक्ताफळं' आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली घालायला लावणारी आहेत. त्यांचाही निषेध या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे.
सन्माननीय मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी राज्यातील सन्माननीय महिला खासदारांबद्दल काढलेले अभद्र उद्गार राज्यातील जनतेला आवडलेले नाहीत. मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी ते कसे काय सहन केले, हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. मा. मंत्री श्री. अब्दूल सत्तार यांनी यापूर्वीही हिंदू दैवताबद्दल अनुद्गार काढले आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत 'तुम्ही दारु पिता का,' असा प्रश्न विचारला आहे. टीईटी घोटाळ्याशीही त्यांचं नाव जोडलं गेलं आहे. मा.मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांच्याच सचिवाला शिविगाळ करण्याचा पराक्रम मंत्री श्री. अब्दूल सत्तार यांच्या नावावर आहे. असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणं मुख्यमंत्री महोदयांना मान्य असलं तरी, त्यांनी मंत्रीपदावर राहणं जनतेला मान्य नाही, हे देखील यानिमित्तानं आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.
आपल्या सरकारच्या काळात, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सामाजिक सौहार्द, राजकीय सुसंस्कृतपणा लयास गेला आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील, मंत्री व आमदारांची वक्तव्ये चीड आणणारी आहेत. मंत्री मा. श्री. तानाजी सावंत यांनी मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. मंत्री मा.श्री. गुलाबराव पाटील यांनी महिलांबद्दल अनुद्गार काढून अवमान केला. बोरीवलीचे आमदार मा. श्री. प्रकाश सुर्वे यांनी कार्यकर्त्यांना विरोधकांचे हातपाय तोडण्यासाठी चिथावणी दिली. हातपाय तोडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना 'टेबल जामीन' मिळवून देण्याचं आश्वासनही दिलं. माहिमचे आमदार श्री.सदा सरवणकर यांनी पोलिस स्टेशनसमोर गोळीबार केला. बुलडाण्याचे आमदार श्री. संजय गायकवाड यांनी विरोधात बोलणाऱ्यांना 'चुन चुन के मारण्याची' धमकी दिली. हिंगोलीचे आमदार श्री. संतोष बांगर यांनी उपहारगृह व्यवस्थापक, कृषी अधिकारी, मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी अशा अनेकांना मारहाण, शिविगाळ केली, धमकी दिली. आमदार नितेश राणे यांनी तर, 'माझ्या विचारांचा सरंपच निवडून दिला नाही तर गावाला निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीही मला विचारल्याशिवाय तुम्हाला निधी देऊ शकणार नाहीत. पाहिजे तर ही धमकी समजा..', असं वक्तव्यं केलं आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सरकारी अधिकारी त्यांचे वेठबिगार असल्याप्रमाणे वक्तव्य केलं आहे. 'कोण कलेक्टर? कोण तहसिलदार? कोण ठाणेदार? कुणाला घाबरायचं नाही... आपलं सरकार आलं आहे...' असं श्री. बावनकुळे हेच सांगत असतील, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी टिकेल? इतकी गंभीर वक्तव्ये करुनही यांच्यापैकी एकावरही कारवाई नाही. राज्याचे मंत्री व सत्तारुढ आमदार महोदयांच्या माध्यमातून गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचं प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात गोळीबार
मुख्यमंत्री महोदयांच्या ठाणे जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अंबरनाथमध्ये रस्त्यावर गर्दीत अंदाधुंद गोळीबार करत 16 राऊंड फायर करण्यात आले. आपल्या सरकारच्या काळात जनता सुरक्षित नाही. महिला सुरक्षित नाहीत. एका अभिनेत्रीला टॅक्सीत विनयभंगाला सामोरं जावं लागलं. मुंबईतल्या खार भागात एका परदेशी तरुणीचा भरदिवसा, भरगर्दीत विनयभंग करण्यात आला. ती घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली. त्यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलिन झाली. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला, उद्योग क्षेत्राला यामुळे नुकसान होत आहे. राज्यात वाढलेल्या खुन, चोरी, बलात्कार, विनयभंग, सायबर गुन्ह्यांच्या घटना आपल्या अकार्यक्षमतेचं लक्षण आहे. पोलिसांच्या पदोन्नती, बदल्यांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 24 तासात रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. राजकीय दबावामुळे पोलिसांचं मनोधैर्य ढासळत आहे. विरोधकांवर खोटे गुन्हे
राज्यातील गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना, राजकीय विरोधकांच्या सभांवर, विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार केंद्रीय व राज्य यंत्रणांकडून सुरु आहेत. सन्माननीय आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दोन दिवसात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. खासदार श्री. संजय राऊत यांची अटकही बेकायदा असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. खासदार श्री. राऊत यांना जामीन मंजूर करताना सन्माननीय पीएमएलए न्यायालनाने 'ईडी'सारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या हेतू व कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अटकेबद्दलही मा. न्यायालयाने तोच निष्कर्ष काढला आहे.
विरोधी पक्षातील नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे, तपास यंत्रणांवर दबाव टाकून त्यांच्यावर कारवाई करायची, विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, जे येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचं सर्टिफिकेट देऊन 'पवित्र' करुन टाकायचे, हे सारं लोकशाहीसाठी मारक आहे, संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेण्यात यावी.वाढती महागाई – नागरिक त्रस्त
महोदय, राज्यातील नागरिक आज प्रचंड महागाईचा सामना करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजीच्या दरात दररोज वाढ होत आहे. वीजेचे दर वाढले आहेत. रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षाचे भाडे वाढले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शाळा, कॉलेज, बसभाड्याच्या शुल्कात वाढ झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेला जगणं कठीण झालं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.
मराठा, मुस्लीम, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याकच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अक्षम्य विलंब हो