जिल्हाधिकाऱ्यांसह विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हा प्रशासन अधिकार्याची पाठराखण ; मनीष देशपांडे यांचा आरोप
बार्शी |
असंसदीय भाषा व उर्मट वर्तणुकीबाबत सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे यांचे विरुद्ध बार्शीतील मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे महाराष्ट्र सचिव मनिष देशपांडे यांनी प्रधान सचिव मुंबई यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी अर्जानुसार जिल्हा प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे यांची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिले होते. त्यानुसार केलेल्या चौकशीत सदर संभाषण हे भ्रमणध्वनी वरून झालेले असल्यामुळे त्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या संसदीय भाषा बाबतची सत्यता पडताळणी ही तांत्रिक स्वरूपाची असल्याने ती या स्तरावरून करता येणार नाही, त्यामुळे सदर सत्यता पडताळणी संबंधित विभागाकडून म्हणजेच सायबर सेल कडून करून घेऊन पुढील कारवाई करावी, असा अहवाल सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांना पाठविला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, बार्शीतील मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे महाराष्ट्र सचिव मनीष देशपांड यांनी सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे यांचे विरुद्ध असंसदीय भाषेचा वापर व उर्मट वर्तणूक करीत सामान्य नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे हनन करत असले प्रकरणी तक्रार प्रधान सचिवांकडे केली होती. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांना सदर प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी याबाबतची सविस्तर चौकशी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना आदेशित केले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करत मनीष देशपांडे व पंकज जावळे यांचेकडून खुलासा मागविला होता. त्यावेळी मनीष देशपांडे यांनी ईमेल द्वारे सदर संभाषणाची रेकॉर्डिंग चौकशी अधिकार्यांना सादर केली होती.परंतु झालेले संभाषण हे भ्रमणध्वनी वरून झालेले असल्याने त्याबाबतची सत्यता पडताळणी ही आपले स्तरावरून करणे शक्य नसून संबंधित विभागाकडून पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करावी, असा अहवाल चौकशी अधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना पाठविला होता. त्या अहवालास अनुसरून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना संबंधित विभागाकडून सत्यता पडताळणी करून घेण्याबाबत अहवाल पाठविला आहे.
वास्तविक पाहता, जिल्ह्यातील सायबर सेल कार्यालय हे जिल्हाधिकार्यांच्याच अधिकार क्षेत्राखाली येत असल्यामुळे जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशान्वये सोलापूर सायबर सेल करवी सदर सत्यता पडताळणी करणे सहज शक्य झाले असते. तरीही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे यांची पाठराखण करण्याच्या उद्देशानेच स्वतः सत्यता पडताळणीचे आदेश न देता चेंडू नगर विकास मंत्रालयाच्या दिशेने टोलविला असल्याची प्रतिक्रिया मनिष देशपांडे यांनी दिली आहे.
